शेतकरीबंधूंसाठी आपल्या शेतात जाण्यासाठी येण्यासाठी शेत रस्ता, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पाऊल रस्ते अत्यंत महत्वाचे असतात. शेती रस्ता विषय सर्वांसाठी खूपच महत्वाचा असतो. शेत रस्त्यांचे कोणते प्रकार आहेत? शेतरस्त्याबाबत कोण-कोणते कायदे आहेत? कोणते कायदेशीर अधिकार आहेत? शेत रस्ता मिळविण्यासाठी अर्ज कसा करावा ?, तसेच शेत रस्त्याबाबत शासनाच्या कोणत्या योजना आहेत?, यासंदर्भात आपण संपूर्ण माहिती घेऊया. भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. देशाची बहुसंख्य लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती हा आपला अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. सर्वांच्या आयुष्यात शेतीशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपला संबंध येत असतो. कृषी आणि तत्सम क्षेत्रात कमी होत चाललेल्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे यांत्रिकीकरण हा शेती क्षेत्रासाठी एक अपरिहार्य मुद्दा बनला आहे. आजच्या यांत्रिकीकरणांमध्ये शेतीमध्ये विविध कामे जसे कि, पेरणी, पाळी, नांगरणी, अंतरमशागत, कापणी, मळणी इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येत आहेत. शेतीमाल विक्रीसाठी बाजारात पोहचविण्याकरीता तसेच विविध यंत्रसामुग्री शेतीकामासाठी शेतीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतीला सर्वऋतूत व बारमाही शेत रस्त्यांची अत्यंत आवश्यकता असते. यामुळे शेतरस्ते, शिवरस्ते, पाणंद रस्ते व पाऊल रस्ते इत्यादी रस्ते प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता उपयोगात येत असतात. हे सर्व रस्ते शेतमाल आणि यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता पावसाळ्यामध्ये रस्ते सुयोग्य आणि व्यवस्थित असणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे, परंतू असे रस्ते पावसाळ्यात चिखल-पाण्यामुळे अयोग्य आणि निरुपयोगी ठरतात.
बहुतेक ठिकाणी रस्त्यांची गुणवत्ता खराब असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी शेत रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या शेतकर्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे रस्ता अरुंद झालेला दिसून येतो. अश्यापरिस्थित शेत/ पाणंद रस्ते उच्च गुणवत्तापूर्ण तसेच बारामाही वापरायोग्य असणे आवश्यक आहे. शेत रस्ते हे सुद्दा अन्य महामार्ग एवढेच महत्वाचे आहेत. रस्त्याअभावी शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती करणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागातून शेत रस्ते/ पाणंद रस्ते यांची मागणी दिवसेंदिवस शेतकऱ्याद्वारे वाढत असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेत रस्त्यांचे महत्व लक्ष्यात घेऊन “पालकमंत्री शेत/ पाणांद रस्ते योजना” राबविण्याची सुरुवात डिसेंबर २०१८ पासून तर “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणांद रस्ते योजना” नोव्हेंबर २०२१ पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतजमिनीची मोजणी, जमीन महसुलाची आकारणी व प्रथम जमाबंदीची कार्यवाही सन १८९२ ते १९३० दरम्यान पूर्ण करण्यात आलेली आहे. यानुसार शेतजमिनीचे भूमापन क्रमांकानुसार गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. भूमापन क्रमांकाचे गाव नकाशावर मुळ जमाबंदीच्या वेळचे विविध प्रकारचे रस्ते, गाडीवाट, पायवाट दर्शविलेले आहेत.
शेतीसाठी शेत रस्ता, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पाऊल रस्ते प्रकार काय व कोणते आहेत?
प्रमुख महामार्गापासून अथवा गावच्या रस्त्यापासून शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतीची विविध कामे करण्यासाठी जायचे असल्यास बहुतांश शेतीच्या भूमापन क्रमांकासाठी रस्ता नसतो. असा रस्ता कायद्याच्या चौकटीत राहून आपणास हक्काने मिळवता येतो का ? त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणत्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे ? यासंबंधी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी आणि मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ (२) अन्वये वहिवाटीच्या वाटांचा वापर करण्यासाठी कोणताही अडथळा दूर करण्यासाठी अर्ज करून शेतरस्ता मिळवता येतो. याविषयीची योग्य प्रक्रिया काय आहे, ते आपण जाणून घेऊया. सरकारद्वारा ग्रामीण भागातील रस्त्याांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.
अ. एका गावावरून दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते:-
ग्रामीण रस्ते आणि हद्दीचे ग्रामीण रस्ते :-
गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमीन किंव्हा भौगोलिक क्षेत्र कोणत्याही भूमापन क्रमांकामधे समाविष्ठ केलेली नसते.
राज्यात ज्यावेळी भूमापनाचे काम पूर्ण करून गाव नकाशे तयार करण्यात, त्यावेळी प्रचलित असलेले ग्रामीण रस्ते आणि हद्दीचे ग्रामीण रस्ते मूळ भूमापन मोजणी करून दाखविलेले आहेत. बहुतांश रस्ते हे हद्दीचे रस्ते म्हणून दाखल केलेले आहेत. ते भरीव हद्दीने नकाशात दाखविलेले आहेत. ह्या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापनात क्रमांकामध्ये समाविष्ठ केलेली नाही. या रस्त्याची रुंदी एकसमान नसून वेगवेगळी आहे व ती भूमापन वेळी मोजली असून ती भूमिअभिलेखात नमूद केलेली आहे.
ग्रामीण गाडीमार्ग:-
गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले आहेत. अशा रस्त्यांचे क्षेत्र ते ज्या भूमापन क्रमांकातून जात आहेत त्या भूमापन क्षेत्रात सामाविष्ठ केलेले आहेत. अशा रस्त्याांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट रस्ता म्हणून केलेली आहे. त्याचा तपशील त्या भूमापन क्रमांकांमध्ये पोटखराब म्हणून नमूद केला असतो.
पाय मार्ग:-
गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे, अशा रस्त्याांची रुंदी सव्वाआठ फूट आहे. त्याचा तपशील त्या भूमापन क्रमांकांमध्ये पोटखराब म्हणून नमूद केला असतो. असे मार्ग बंध झाल्यास त्या जमीन धारकास बांध पडलेल्या मार्गाची जमीन रस्त्याचे हक्क जिल्हाधिकारी यांनी कमी केल्यानंतर परत जमीन कसण्यास मागणीचा हक्क आहे.
आ. शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग:-
असे मार्ग शेतावर मशागतीस जाण्याचे मार्ग आहेत. अशा रस्त्याची नोंद भूमापनच्या वेळी भूमि अभिलेखात केलेली नाही. अशा शेतावर जाणाऱ्या मार्गाची भूमापनवेळी मोजणी केली नसल्यामुळे अशा रस्त्याबाबत भूमापन अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे अशा रस्त्याची मोजणी भूमी अभिलेख विभागाकडून करता येणार नाही. त्याच्या हद्दी निश्चित करून देता येणार नाहीत. हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत.
शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, शिवरस्ते आणि पाऊल रस्ते बाबत कोणते कायदे आहेत आणि कायदेशीर अधिकार काय आहेत ?
शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, शिवरस्ते आणि पाऊल रस्त्यांच्या हक्काबाबत शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत चौकशी करून योग्य तो आदेश आणि निर्णय देण्याचे अधिकार महाराष्ट्रातील विविध कायद्याद्वारे सरकारी यंत्रणेस प्राप्त होतात.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम १४३ अन्वये तहसीलदार यांस कायदेशीर अधिकार आहेत. सबब अशा शेतावर जाण्याच्या मार्गाचे हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांस तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करून दाद मागता येते. शेतजमिनीच्या भूमापन क्रमांकामधील व्यक्तींनी इतर भूमापन क्रमांकाची सीमा ओलांडण्याचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी केलेला दावा तहसीलदार तपासून त्याचा योग्य निर्णय देऊ शकतात. तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात वाजवी अथवा रास्त प्रवेशासाठी त्यांच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. गाव रस्त्यालगतच्या प्रत्येक शेतकऱ्यांने त्याची जमीन आणि गाव रस्ता यांची सीमा आखणी योग्य पद्धतीने करावी. ग्रामीण रस्ते आणि हद्दीचे ग्रामीण रस्ते हे महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम २० मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या मालकीचे आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम १४२ व महाराष्ट्र जमीन महसूल हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या नियम १९६९ मधील नियम १० (१) मधील परंतुक मध्ये नमूद केल्यानुसार ज्या भूमापन क्रमांकामध्ये शासनाच्या जमिनी आहेत अशा जमिनीचे हद्दीचे निशाण्यांचे परिरक्षण आणि दुरुस्तीची जबाबदारी कायद्यातील तरतुदीनुसार लगतच्या भूमापन क्रमांकाच्या जमीनधारकावार ठेवलेली आहे. अशा परिस्थितीत, भूमापनाचे सीमेवरील हद्दी व हद्दीच्या निशाण्या नष्ट करून जर एखादे शेतकऱ्याने रस्त्यात अतिक्रमण केले असेल तर महसूल अधिकाऱ्यांनी अशा अतिक्रमण करणाऱ्या धारकावर महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम १४२ आणि ५३ मधील तरतुदीप्रमाणे आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करणे जरुरी आहे व अतिक्रमण काढून टाकणे आवश्यक आहे.
- गाव नकाशावर नोंद असलेले गावरस्ते, शिवरस्ते, पानंद रस्ते अशा वहिवाटीच्या रस्त्यांची अडवणूक केली असल्यास मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ अन्वये तहसीलदार यांना सदरचा रस्ता मोकळा करून देण्याचे अधिकार आहेत. या कलमाखाली नवीन रास्ता देण्याचे अथवा रस्त्याचा हक्क मान्य करण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना नाही. मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ (२) अन्वये वहिवाट आहे किंव्हा नाही ये पहिले जाते. तर महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम १४३ अन्वये गरज आहे किंव्हा नाही हे पहिले जाते. मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ (२) अन्वये वहिवाटीच्या वाटांचा वापर करण्यासाठी कोणताही अडथळा निर्माण केला गेला असेल, किंवा तो निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला असेल, तर अशा व्यक्तीस तसे करण्याचा मनाई करण्याचा आदेश जारी करण्याचा अधिकार मामलेदार न्यायालयास आहे. तथापि, दाव्याचे तसे कारण उद्भवल्यापासून ६ महिन्याच्या आत तसा दावा केला नसेल तर असा कोणताही दावा मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ३ नुसार मामलेदार न्यायालय दाखल करून घेणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम १४३ आणि मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ अन्वये वहिवाटीच्या वाटांसबंधित अथवा शेत रस्त्यासंबंधित दिलेल्या आदेशाची नोंद संबंधित शेतीच्या भूमापन क्रमांकाच्या सातबारावर इतर हक्कात अथवा अधिकारात घेतले जात आहे. यामुळे वहिवाटीच्या वाटांसबंधित अथवा शेत रस्त्यासंबंधित देण्यात आलेल्या आदेशाला कायमस्वरूपी कायदेशीर मान्यता प्राप्त होत आहेत.
- ग्रामीण रस्ते यांची देखभाल आणि परिरक्षणचे कामे हे जिल्हा परिषदाचे बांधकाम विभागाकडून केले जाते. हद्दीचे रस्ते अर्थात पाणंद वगैरे यांची देखभाल आणि परिरक्षण हि कामे ग्रामपंचातीच्या अखत्यारीत्या येतेत. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत रस्त्यावरील अतिक्रमण आढळून आल्यास ते काढून टाकण्याचे अधिकार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ (२) अन्वये ग्रामपंचायतीला प्रधान केलेले आहेत. कलम ५२ (२अ) अन्वये अशा प्रकारची अतिक्रमण हटवण्याची कारवाही ग्रामपंचायतीने न केल्यास अशा प्रकारची कारवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत. तहसीलदार यांना त्यांच्या तालुक्यामध्ये अशा तर्हेच्या ग्रामीण रस्त्यावर अतिक्रम आढळून आल्यास त्यावर त्वरित कारवाही करण्याचे अधिकार सोपवण्यात येतात. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्या कडून नवीन ग्रामीण रस्ते पाऊलवाटा याबाबत माहिती प्राप्त होताच त्या गावच्या नकाशावर दाखवण्यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख यांनी जरूर ती कारवाही करणे आवश्यक आहे.
नोट:- महाराष्ट्र राज्यातील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा आणि भंडारा जिल्हा आणि अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तालुक्यामध्ये गावचा रस्ता म्हणजे खसरा क्रमांकामध्ये नमूद असलेला रस्ता आणि राज्याच्या उर्वरित भागात, हक्काच्या नोंदीमध्ये किंवा गावाच्या नकाशांमध्ये नोंद झालेला रस्ता असा समजावा.
शेत रस्ता मिळविण्यासाठी अर्ज कसा करावा ?
शेतात जाण्यासाठी रस्ता असणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क मानला जातो. ज्या भूमापन क्रमांकाच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवयाचा आहे, असा भूमापन क्रमांक ज्या महसूल क्षेत्रात येते त्या तालुक्याच्या तहसीलदाराच्या नावे तहसील कार्यालयात लेखी स्वरूपात अर्ज करावा.
प्रति,
मा. तहसीलदार साहेब,
तहसील कार्यालय, …….. (तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणचे नाव लिहावे)
जिल्हा – …….. (जिल्हाचे नाव लिहावे )
विषय:– शेतात शेतीकामासाठी जाण्या येण्यासाठी भूमापन क्रमांकाच्या / गट क्रमांकाच्या बांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळणेबाबत.
संदर्भ: – महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये, शेतरस्त्या मिळण्यासाठी विनंतीअर्ज.
अर्जदार :- …….. …….. …….. (शेकऱ्याचे संपूर्ण नाव लिहावे), …… ……………. (शेतकऱ्याचा संपूर्ण रहिवाशी पत्ता लिहावा)
महोदय,
वरील विषयास अनुसरून सविनय अर्ज सादर करण्यात येतो कि, मी …….. …….. …….. (शेकऱ्याचे संपूर्ण नाव लिहावे), …… ……………. (शेतकऱ्याचा संपूर्ण रहिवाशी पत्ता लिहावा) येथील रहिवाशी आहे. माझ्या स्वतः च्या मालकीची शेतजमीन भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक / खसरा क्रमांक ……… मौजे ……… पोस्ट …… तालुका …… जिल्हा ……. येथे असून ती तलाठी सज्जा …….. (तलाठी कार्यालयाचे ठिकाण लिहावे ) यांच्या कार्यक्षेत्रात येत आहे. माझ्या सदर शेताच्या चतुःसीमेस अथवा बाजूस खालील प्रमाणे शेतकरी आहेत (कृपया सर्व सातबारा आणि चतुःसीमेचा नकाशा जोडावा).
- पूर्वीकडे (शेतकऱ्याचे नाव) …….. …… …….. भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक / खसरा क्रमांक ……. …..
- पश्चिमेकडील (शेतकऱ्याचे नाव) …….. …… ….. भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक / खसरा क्रमांक …….
- दक्षिणेकडील (शेतकऱ्याचे नाव) …….. …… …….. भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक / खसरा क्रमांक …….
- उत्तरेकडील (शेतकऱ्याचे नाव) …….. …… …….. भूमापन क्रमांक/ गट क्रमांक / खसरा क्रमांक …….
अत: आपणास नम्र विनंती आहे कि, माझ्या मालकीच्या शेतात शेतीकामासाठी जाण्या येण्यासाठी व शेती कामासाठी शेतीऔजारे तसेच शेतमाल बाजापेठेत घेऊन जाण्यासाठी शेत रस्ता उपलब्ध नसल्यमुळे खूप अडचण होत आहे. सदर प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये, भूमापन क्रमांकाच्या / गट क्रमांक ………… (भूमापन क्रमांकाच्या / गट क्रमांक लिहावा) च्या बांधावरून कायमस्वरुपी शेतरस्त्या मिळणेबाबत योग्य ती कारवाही करण्यात यावी हि नम्र विनंती.
धन्यवाद
कळावे आपला विश्वासू,
(शेतकऱ्याची सही ………….. )
शेतकरी अर्जदाराचे नाव ………………………
संपूर्ण पत्ता …………….
मोबाईल क्रमांक लिहावा ………
(कृपया वरील अर्जासोबत स्वतः चा आणि शेजारील शेतकऱ्यांचे सर्व सातबारे आणि चतुःसीमेचा नकाशा जोडावा)
शेत /पाणंद रस्ता अतिक्रमण मुक्त करुन कच्चा रस्ता कसा तयार करावा?
- ज्या ठिकाणी शेत / पाणंद रस्ता करण्याकरिता शेतकऱ्यांची सहमती आहे, अशा ठिकाणी अर्थमुव्हर उत्खनन यंत्र जसे कि, जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यांत्राच्या साहाय्याने योग्य आखणी करुन दोन्ही बाजूने चर खोदून त्यामधून निघणारी माती/मुरुम हि शेत/ पाणंद रस्त्यामधील भागात टाकण्यात यावी. तसेच चरात खोदून निघलेली माती/मुरुम योग्य प्रमाणात पसरून रस्त्याांचा कच्चा भराव तयार करण्यात यावा.
- असा कच्चा रस्ता करण्याकरीता प्रती एक किलोमीटर जास्तीत जास्त रु.50,000/- इतका खर्च सरकार मार्फत देण्यात येईल. यापेक्षा अतिरिक्त खर्च झाल्यास सदर अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याांनी लोकसहभागातून ती उत्खनन यांत्रधारकास परस्पर अदा करावी.
- लोकसहभागातून रक्कम उभारण्याकरीता सीएसआर/एनजीओ यांची मदत घेता येईल.
- असा कच्चा रस्ता तयार करण्याकरीता टायर असलेले बॅकहोलोडर व एक्सकॅव्हेटर (70 HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले जेसीबी इत्यादी अर्थमुव्हर) याकरिता 100 तास प्रती किलोमीटर किंव्हा चेन असलेले एक्सकॅव्हेटर (200 HP पेक्षा अधिक क्षमता असलेले पोकलेन इत्यादी अर्थमुव्हर) याकरिता 40 तास प्रती किलोमीटर अनुज्ञेय राहील. यापेक्षा प्रती किलोमीटर अधिक तास लागत असल्यास तालुकास्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक राहील.
- शेत/ पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करुन कच्चा रस्ता तयार करताना शेत/ पाणंद रस्त्याची रुंदी पुरेशी असावी. त्यातून किमान दोन टॅक्टरची वाहतूक होईल अशाप्रकारे असावी.
- खडीकरणाची रुंदी किमान ३.०० मी. असावी.
- दोन्ही बाजूने चर खोदल्यामुळे भरावयाची रुंदी पुरेशी असावी. तसेच खोदकाम झालेल्या चरातून पाऊसाचे पाणी निघून जाईल अशाप्रकारची चराची रुंदी असावी.
शेत / पाणंद रस्तासाठी यांत्रसामुग्रीच्या निधी खर्चाची कार्यपद्धती कशी आहे?
- शेत / पाणंद रस्तावरील अतिक्रमण काढणे, दोन्ही बाजूने चर खोदणे, चरामधून उपलब्ध होणाऱ्या मातीमधून कच्चा रस्ता तयार करणे इतर कामे उत्खनन यांत्राद्वारे करण्यात यावीत. तालुकानिहाय व जिल्हास्तरावर प्रति तास याप्रमाणे दर (यंत्र व इंधनासह) निश्चित करण्यात येतात.
- यांत्रसामुग्रीचा वापर किती तास करण्यात आला हे ग्रामसेवक आणि तलाठी याांनी सांयुक्तपणे प्रमाणित करण्यात येते.
- ज्या ठिकाणी शेतरस्ता तयार करण्यात येतो, त्या शेतरस्त्याच्या लगतच्या शेतकऱ्यांनी उत्खनन यांत्रसामुग्री वापरण्याचे प्रत्यक्ष तास योग्य असल्याबाबतचा पांचनामा करावा तसेच ग्रामसेवक आणि तलाठी याांचे सांयुक्त स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्रकरून घेण्यात यावे. इतर मोजमापांची आवश्यकता नाही.
- कच्चा रस्ता तयार करताना काही ठिकाणी दोन्ही बाजूच्या चरामधून मुरुम उपलब्ध होतो. तसेच शेतकरीसुध्दा लोकसहभागातून रस्त्याकरीता मुरुम आणि दगड उपलब्ध करुन देतात. शेत रस्त्याकरीता मुरुम आणि दगड वापर केला जातो. मुरुम आणि दगड दबाईकरीता शेतकऱ्याकडून रोडरोलरची मागणी करण्यात येते, जेणे करुन कच्चा रस्ता पक्का होण्यास मदत होते. यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने रोड रोलरचे प्रती तास दर व प्रती किलोमिटर कमाल खर्च मर्यादा (यंत्र आणि इंधनासह) निश्चित करण्यात येते. रोडरोलर या यांत्राकरीता येणारा खर्च हा उत्खनन यांत्राकरीता अनुज्ञेयअसणाऱ्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त असतो.
- ज्या ठिकाणी सीएसआर/एनजीओ याांच्या माध्यमातून उत्खनन यांत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड मुरुम वाहतुकीकरीता लागणारी यांत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता डिझेल उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने दर निश्चित करण्यात येत असतो.
- शेत/पाणांद रस्त्याांची मोहिम राबविण्याकरीता विविध यांत्रणेमध्ये सुसूत्रता यावी आणि त्यांची जबाबदारीची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. त्या करीता पुढीलप्रमाणे विविध स्थरावर समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.
शेत/ पाणंद कच्चा रस्ता मजबुतीकरण करण्यासाठी यांत्रसामुग्री निधी खर्चाची कार्यपद्धती कशी आहे?
ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याची सहमती आहे, अशा ठिकाणी पक्का रस्ता निर्माण करण्यासाठी व अशा रस्त्याांचे मजबुतीकरण करण्याकरीता सरकारने खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.
- अशा रस्त्याांचे मजबुतीकरण करण्याकरीता शासनातर्फे मदत केली जात आहे.
- ज्या ठिकाणी पुलाच्या कामाची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी सिमेंट पाईपचा वापर करुन घेण्यात यावा.
- शेत/पाणंद रस्ता पक्का करण्याकरीता जवळपास उपलब्ध असणाऱ्या दगड/मुरुम/मातीचा वापर करावा.
- सरकारी विविध योजना जसे कि, जलसिंचन विहीर योजना व जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत होत असलेल्या विविध जलसांधारणाच्या कामामधून दगड/मुरुम/माती उपलब्ध असल्यास या कामाकरीता उपयोगात आणता येईल.
- अत्यावश्यक असल्यास तालुकास्तरीय समितीच्या मान्यतेने खाणपट्टयाांमधून गौण खनिज जसे कि दगड, मुरुम, माती व खडक चुरा उपलब्ध करुन घ्यावे. शेतरस्ता/पाणंद रस्ता बाांधकामासाठी उपयोगात येणाऱ्या गौण खनिजाकरीता कोणत्याही प्रकारचे गौण खनिज स्वामित्व शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
- रस्त्याचा भाग हा काळया मातीतून जात असल्यास भरावावर ३०० मि.मी. जाडीचा कठीण मुरुम टाकण्यात यावा व त्यावर रोलरने व्यवस्थितरीत्या पाणी शिंपडून दबाई करावी. शक्यतो काळया मातीचा भराव करणे टाळावे. भरावात वापरण्यात येत असलेला मुरुम कठीण असावा.
- मुरूमीकरण करून पक्का रस्ता बारमाही वापराकरता तयार होणार असेल तर तसा पक्का रस्ता तयार करण्यात यावा, अन्यथा मुरूमावर खडीकरण करणे आवश्यक आहे. खडी ही योग्य आकारमानाची फोडून घ्यावी आणि त्यानांतरच वापरावी. प्रत्येक Layer मधील खडी पसरविल्यानांतर योग्य प्रकारे कोरडी व त्यानांतर पाणी मारुन रोलरने दबाई करावी.
- खडीचे रस्ते बाांधकाम केल्यास पुढील २-३ वर्षात त्यावर डांबरीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा वाहतुकीमुळे खडी रस्त्यावर पसरुन रस्ता वाहतुकीस योग्य राहणार नाही.
- माती मुरुमाचाभराव करताना रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूने उतार देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रस्त्यावर पाऊसाचे पाणी साचणार नाही.
- शेत/ पाणांद रस्त्याच्या दुतर्फा मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवड करणे आवश्यक आहे.
- एक किलोमीटर मुरुमाच्या पक्क्या रस्त्याचे अंदाजपत्रक अंदाजे रू.9,76,420/- इतक्या रकमेचे होते.
- शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी शासन नमूद केलेल्या आवश्यक बाबी विचारात घेतल्यास एक किमी खडीकरणासह पक्कया रस्त्याचे अंदाजपत्रक अंदाजे रु.23,84,856 रकमेचे होते.
पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना आणि मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी, मंजुरीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी स्थापन केलेल्या वेगवेगळ्या समित्या कोणकोणत्या आहेत?
1. राज्यस्तरीय समिती : –
- राज्यस्तरीय समिती : –
- मंत्री (रोहयो) – अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव – वित्त आणि गृह, प्रधान सचिव – नियोजन, उद्योग आणि महसूल, सचिव – अधिवासी विकास आणि ग्रामविकास – सर्व सदस्य.
2. जिल्हास्तरीय समिती : –
- पालक मंत्री – अध्यक्ष
- जिल्हाधिकारी – सचिव
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, कार्यकारी अभियांता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी – सर्व सदस्य
- उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) – सदस्य सचिव.
3. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती:-
- जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, कार्यकारी अभियांता (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी – सर्व सदस्य
- उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) – सदस्य सचिव.
जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीचे कार्य काय आहेत?
- शेत रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याकरीता ग्रामपांचायत, महसूल यांत्रणा,भूमी अभिलेख विभाग, पोलीस विभाग इत्यादी विविध विभागाच्या नियमित बैठका घेऊन त्यामध्ये आकस्मित उद्भिणारे प्रश्न सोडविणे.
- अर्थमुव्हर उत्खनन यांत्रसामुग्री (खोदकाम करणारे यांत्र)व रोड रोलर यांत्राांचे प्रती तास तालुकानिहाय व जिल्हास्तरीय दर (मशीन + डिझेलसह ) निश्चित करणे आणि काम करणाऱ्या यंत्र धारकाांचे पॅनल तयार करणे.
- ज्या ठिकणी सीएसआर/एनजीओ याांच्या माध्यमातून उत्खनन यांत्रसामुग्री, रोडरोलर, दगड मुरुम व वाहतुकीकरीता लागणारी यांत्रसामुग्री विनामोबदला उपलब्ध होत असल्यास त्याकरीता डिझेल उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यपध्दती निश्चित करुन डिझेलसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे.
- कार्यक्रमाचा वेळोवेळी आढावा घेणे, अंदाजपत्रास मान्यता देणे आणि क्षेत्रीय स्तरावर अडचणींचे निवाकरण करणे.
4. तालुकास्तरीय समिती:-
- उप अधिकारी (प्रांत) – अध्यक्ष
- तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, तालुका अधीक्षक भूमी अभिलेख, उप अभियंता (बांधकाम – सार्वजनिक बांधकाम विभाग), पोलीस निरीक्षक,
- उप अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद – सदस्य सचिव.
तालुकास्तरीय समितीचे कार्ये:-
- शेत रस्ते/ पाणंद रस्ते योजनेस ग्रामपांचायतीकडून अतिक्रमणमुक्त करण्याकरीता प्रस्ताव प्राप्त करुन घेणे.
- शेत रस्ते/ पाणंद रस्ते अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेणे व शेतकऱ्यांना समजून साांगणे आवश्यक असल्यास असे प्रकरण तंटामुक्त समितीसमोर ठेवणे. सदर प्रकरण निकाली लागत नसल्यास अशा ठिकाणी नियमानुसार पोलीस यांत्रणेची मदत घेणे.
- शेत रस्ते/ पाणंद रस्ते कार्यक्रमाचा आराखडा तयार करणे आणि त्यानुसार निधीचे नियोजन करणे.
- आवश्यकता असल्यास गौण खनिज खाणपट्ट्यातून दगड/मुरुम उपलब्ध करुन देणे.
- ग्रामस्तरीय समितीच्या (सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस) बैठका घेणे.
5.ग्रामस्तरीय समिती:-
- सरपंच – अध्यक्ष
- तंटामुक्त समिती अध्यक्ष, शेतरस्ता समिती समन्वय, कोष समिती सदस्य (अनुसूचीत क्षेत्रातील गावाकरीता), बीट जमादार, पोलीस पाटील, तलाठी – सर्व सदस्य
- ग्रामसेवक – सदस्य सचिव
ग्रामस्तरीय समितीचे कार्ये:-
- शेत रस्ते/ पाणंद रस्ते अतिक्रमण झालेल्या ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेणे व शेतकऱ्यांना समजून साांगणे आवश्यक असल्यास असे प्रकरण तंटामुक्त समितीसमोर ठेवणे. सदर प्रकरण निकाली लागत नसल्यास. अशी प्रकरणे तालुकास्तरीय समिती सादर करुन तालुकास्तरीय समितीच्या आदेशानुसार आणि नियमानुसार पोलीस यांत्रणेची मदत घेणे.
- पाणंद रस्ते कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतरस्त्यांचे प्रस्ताव तयार करणे आणि तालुकास्तरीय समितीला सादर करणे.
- जिल्हास्तरीय पॅनल वरील यंत्रधारकांशी संपर्क साधून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेणे, ज्या ठिकाणी पॅनलवरील यंत्रधारक उपलब्ध नसतील, अशा
- ठिकाणी स्तहणीकरित्या यंत्र उपलब्ध करुन घेऊन तसे तालुकास्तरीय समितीस अवगत करणे.
- शेतरस्ता समितीला मार्गदर्शन आणि मदत करणे.
- अवश्यकतेनुसार लोकसहभाग निधीचे नियोजन करणे.
6. शेत रस्ते समिती :-
- ही समिती अनौपचावरीक स्वरूपाची असते. या समितीमध्ये ज्या ठिकाणी शेतरस्ते करावयाचे आहे, त्या लगतचे सर्व शेतकरी या समितीचे सदस्य असतात.
- त्यामधून एका सदस्याची समन्वयक म्हणून निवड करण्यात येईल. समन्वयक निवडीबाबत मतभेद सल्यास ग्रामस्तरीय समितीने अंतिम निर्णय घेतला पाहिजे. रस्ता समन्वयकाची जबाबदारी पुढीलप्रमाणे असते.
- शेतरस्ता करण्याबाबत ग्रामपांचयतीस विनंती करणे आणि ग्रामपंचायतीशी समन्वय साधणे.
- ग्रामस्तरीय समितीच्या मार्दर्शनाखाली जिल्हास्तरीय पॅनलवरील यंत्रधारकांशी संपर्क साधून यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन घेणे, ज्या ठिकाणी पॅनलवरील यंत्रधारक उपलब्ध नसतील अशा ठिकाणी स्थानिकरीत्या यंत्र उपलब्ध करुन घेणे.
- रस्त्याच्या खुणा (Marking) करण्याकरीता पुढाकार घेऊन महसूल आणि ग्रामपंचायत यंत्रणांना मदत करणे.
- ग्रामसेवक आणि तलाठी याांच्या समन्वयाने प्रत्यक्ष कामकाज करण्यात आलेल्या अर्थमूव्हर उत्खनन यंत्रसामुग्रीच्या तासांची मोजणी करणे आणि हिशोब ठेवणे. अतिक्रमण काढण्याकरीता खुणानुसार समक्ष उपस्थित राहून काम करुन घेणे.
पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना आणि मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी, मंजुरीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी ग्रामपांचायतची जबाबदारी:-
जो शेतरस्ता करावयाचा आहे, अशा रस्त्याबाबत ग्रामपंचायतीने ठराव घेणे आवश्यक राहील. या ठरावानुसार ग्रामपंचायती मार्फत रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती घेण्यात येईल. ही बाब ठरावामध्ये नमूद करावी. नंतर ठरावापुढील कार्यवाहीसाठी तहसीलदार यांच्याकडे पाठवावा. ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने विहीत मुदतीत ठराव पारीत केला नसल्यास गटविकास अधिकारी यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी
पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना आणि मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी, मंजुरीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी महसूल यंत्रणाची जबाबदारी:-
ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे, असा रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार याांनी ज्या शेतकर्यांनी रस्ता अतिक्रमण केलेला आहे, त्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण दूर करण्याबाबत सूचित करण्यात येते. तसेच, हा विषय गाव तंटामुक्त समितीमध्ये निर्णय घेहूनही अतिक्रमणधारक शेतकरी अतिक्रमण काढण्यास तयार नसल्यास, महसूल नियमावलीचा अवलंब करुन अतिक्रमण मुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी अतिक्रमण निश्तित करण्यासाठी मोजणी आवश्यक असल्यास शासकीय खर्चाने मोजणी करावी. त्याकरीता कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये. ही मोजणी करताना तातडीची मोजणी म्हणून करण्यात यावी. ज्या ठिकाणी खाजगी मोजणीधारकाची आवश्यकता आहे, अशा ठिकाणी खाजगी मोजणीधारकाकडून मोजणी करण्यात यावी. खाजगी मोजणीधारकाने साक्षांकित केलेली मोजणी ग्राह्य धरण्यात यावी. खाजगी मोजणीकरीता लागणारा निधी वरील योजनेतून उपलब्ध करुन द्यावा.
मोजणी झाल्यानांतर त्या ठिकाणी तात्काळ खुणानिश्चित करण्यात याव्यात. निश्चित केलेल्या खुणानुसार जेसीबी, पोकलेन इत्यादी यंत्राद्वारे चर खोदण्याचे किंव्हा भरावयाचे काम सुरु असताना महसूल यंत्रणांचे तलाठी अथवा महसूल यंत्रणांचे तत्सम दजाचे अधिकारी उपस्थित राहावेत, जेणेकरुन अतिक्रमण काढणे सुलभ होईल. शेत/पाणांद रस्त्याकरीता कोणत्याही प्रकारचेभूसंपादन अनुज्ञेय असणार नाही.
पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना आणि मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत / पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी, मंजुरीसाठी आणि कार्यवाहीसाठी पोलीस यांत्रणेची जबाबदारीची जबाबदारी:-
ज्या ठिकाणी अतिक्रमणधारक शेतकरी हे नियमानुसार कार्यवाहीस प्रतिसाद देत नाहीत, अशा ठिकाणी पोलीस बंदोबस्तामध्ये अतिक्रमण काढण्यात यावे. या बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.
शेतरस्ते, पाणंद रस्ते आणि शिवरस्ते यांच्या मजबुतीकरणांसाठी कोण-कोणते निधी स्त्रोत उपलब्ध आहेत आणि कोण-कोणत्या निधीचा वापर करण्यात येतो?
- वित्त आयोग
- खासदार/आमदार स्थानिक विकास निधी
- ग्रामपंचायतीला जनसुविधांकरीता मिळणारे अनुदान
- मोठ्या ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधाांसाठी विशेष अनुदान
- गौण खनिज विकास निधी/ जिल्हा खनिज पप्रतिष्ठान निधी
- ग्रामपंचायतींना मिळणारे महसूली अनुदान
- जिल्हा परिषद / पंचायत समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी.
- ग्रामपंचायतीचे स्व -उत्पन्न.
- पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसूचित क्षेत्रातील गावाकरीता)
- ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार कार्यक्रम (आदिवासी उपयोजना गावाकरीता)
- नाविन्यपूर्ण योजना.
- इतर जिल्हा योजना
- मनरेगा अंतर्गत काम अनुज्ञेय राहील. हे काम करावयाचे झाल्यास त्याकरीता मनरेगा मधील तरतुदींचे तंतोतांत पालन करणे आवश्यक राहील.
FAQ
शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, शिवरस्ते आणि पाऊल रस्ते बाबत कोणते कायदे महाराष्ट्रात अस्तित्वात आहेत ?
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १४३ अन्वये तहसीलदार यांस शेतावर जाण्याच्या मार्गाचे हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास शेत रस्तांबाबत निर्णय देण्याचा कायदेशीर अधिकार आहेत.
- मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ अन्वये तहसीलदार यांना गाव नकाशावर नोंद असलेले गावरस्ते, शिवरस्ते, पानंद रस्ते अशा वहिवाटीच्या रस्त्यांची अडवणूक केली असल्यास सदरचा रस्ता मोकळा करून देण्याचे अधिकार आहेत.
- मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ (२) अन्वये जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत रस्त्यावरील अतिक्रमण आढळून आल्यास ते काढून टाकण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला प्रधान केलेले आहेत.
तहसीलदार शेत रस्त्याबाबत अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कोणती कार्यवाही करतात ?
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ द्वारे तहसीलदार यांना अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त आहेत. तहसीलदार यांचा आदेश न्यायालयाप्रमाणे असतो.
- शेतकऱ्यांचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर तहसील कार्यालय संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना नोटीसा काढते.
- तहसीलदार स्वत: संबंधित सर्व शेतकऱ्यांचे म्हणणे लेखी आणि तोंडी ऐकून घेतात.
- अर्जदार शेतकऱ्याने केलेली विनंती तपासून घेतली जाते. वस्तुस्थिती तपासून गरज आहे किंव्हा नाही याची पडताळणी केली जाते.
- शेतकऱ्याची मागणी योग्य असल्यास शेतकऱ्याचा अर्ज निकाली काढून शेत रस्त्याबाबत मंजुरीचा योग्य तो आदेश काढतात.
तहसील कार्यालय शेत रस्त्याबद्दल अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्ज नाकारल्यास शेतकऱ्याने काय करावे?
- शेतकऱ्याची मागणी चौकशी आणि पाहणी करून योग्य नसल्यास आढळून आल्यास तहसीलदार शेतकऱ्यांचा अर्ज नाकारु शकतात.
- तहसीलदार यांनी अर्ज नाकारल्यापासून ६० दिवसांचा आत उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) किंवा एक वर्षात दिवाणी न्यायालयात दावा करता येतो.