PM Vishwakarma Yojana 2023 ही पारंपारिक कारागिरांसाठीची योजना आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी रविवारी दिनांक 17 सप्टेंबर 2023 रोजी देशभरातलील पारंपारिक व स्थानिक कारागिरांना कौशल्य आधारित आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठी सुरू केली आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना 2023 या सरकारी योजनेमध्ये 18 प्रकारच्या विविध कारागिरांना आणि शिल्पकारांना कोणत्याही प्रकारच्या तारण शिवाय कमी व्याजदराने आर्थिक मदत मिळणार आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेत स्थानिक कारागिरांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 13000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आलेले असून सदर खर्च भारत सरकार द्वारा केला जाईल. या योजनेतून संपूर्ण देशातील ग्रामीण आणि शहरी परिसरातील सुमारे 30 लाख कारागीर आणि यांच्या कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्यता असून कारागिरांना विविध कौशल्ये आत्मसात करणे आणि त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खूपच उपयुक्त ठरेल.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना काय आहे?|What is Pradhan Mantri Vishwakarma Scheme?
PM Vishwakarma Yojana योजनेमध्ये पारंपारिक कारागिरांना आणि शिल्पकारांना ‘विश्वकर्मा’ म्हणून संबोधले जाते आणि ते लोहार, सुवर्णकार, कुंभार, सुतार, शिल्पकार, चित्रकार, दगड मातीचे भांडे आणि इतर वस्तू बनवणारे इत्यादि प्रकारच्या विविध व्यवसायात गुंतलेले असतात. या कारागिरांचे कौशल्ये आणि त्यांचा व्यवसाय पिढ्यानपिढ्या पारंपारिक प्रशिक्षणाच्या गुरु-शिष्य मॉडेलनुसार, कुटुंबांमध्ये आणि कारागीर आणि कारागीर यांच्या इतर अनौपचारिक गटांमध्ये दिले जातात. या योजनेमुळे पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना विविध प्रकारच्या नोकऱ्या मिळू शकतात. PM Vishwakarma Yojana योजनेअंतर्गत सर्वात मोठा फायदा असा आहे की, जर एखादा कोणी ई-कुशल कारागीर असेल आणि त्याला स्वत:चा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्याला आर्थिक समस्यांमुळे खूप अडचणी येतात, तर तो या योजनेंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकतो. PM Vishwakarma Yojana या योजनेअंतर्गत त्याला 03.00 लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 01.00 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते आणि नंतर त्याच्या व्यवसायाच्या विस्तारासाठी दुसऱ्या टप्प्यात त्या लाभार्थींना 02.00 लाख रुपये मिळणार आहे. या योजनेमध्ये सर्व कर्जे अत्यंत सवलतीच्या व्याजदरात म्हणजे ५ टक्क्यांपर्यंत उपलब्ध होणार आहेत.
PM विश्वकर्मा योजना कोण राबवत आहे?|Who is implementing this Scheme?
PM विश्वकर्मा योजना ही केंद्रीय सेक्टर योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे. ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MoMSME), कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) आणि वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने लागू केली जाईल.
या योजनेसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME), भारत सरकार हे नोडल मंत्रालय असेल आणि MSME मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त (MSME) हे सर्व अंमलबजावणी आणि समन्वयक म्हणून काम करतील. त्यांचा ईमेल: dcmsme@nic.in, दूरध्वनी: 011-23061176 आहे.
मदतीसाठी केंद्रीय स्तरावर एक हेल्पलाइन क्रमांक देखील सेट केला आहे. योजनेअंतर्गत विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी टोल फ्री क्रमांक : 18002677777 संपर्क करू शकतात.
पीएम विश्वकर्मा यांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अनुक्रमे राष्ट्रीय सुकाणू समिती, राज्य संनियंत्रण समिती आणि जिल्हा अंमलबजावणी समिती अशी त्रिस्तरीय अंमलबजावणी फ्रेमवर्क प्रदान करण्यात आली आहे.
1. राष्ट्रीय सुकाणू समिती (NSC):-
ही समिती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च संस्था असेल. NSC ला रणनीती तयार करण्याचा आणि योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात सर्व धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आणि योजनेमध्ये आवश्यक असलेल्या कोणत्याही सुधारणांना मान्यता देण्याचा अधिकार दिला जाईल.
2. राज्य संनियंत्रण समिती (SMC) :-
राज्य स्तरावरील योजनेच्या संचालन आणि देखरेखीसाठी राज्य संनियंत्रण समिती (SMC) जबाबदार असेल. ही समिती राष्ट्रीय सुकाणू समिती (NSC) आणि फील्ड लेव्हल सेटअप दरम्यान पूल म्हणून देखील काम करेल. योजनेचे समन्वय, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण, योजनेची अंमलबजावणी सुलभ करणे, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, ई. कार्य राज्य संनियंत्रण समितीचे कार्य आहेत.
3. जिल्हा अंमलबजावणी समिति:-
क्षेत्रीय स्तरावर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीसाठी जिल्हा अंमलबजावणी समिती जबाबदार असेल. हे राज्य सरकार आणि इतर संबंधित समित्यांशी समन्वय साधेल. लाभार्थ्यांची नावनोंदणी, नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांची पडताळणी, योजनेबद्दल पुरेशी जागरूकता, लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत लाभ मिळवून देणे, एजन्सीशी समन्वय कौशल्य प्रशिक्षण आणि टूल किटचे वितरण, बँकांशी समन्वय, लाभार्थ्यांच्या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही ई. जिल्हा अंमलबजावणी समितिची कामे आहेत.
PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीचा कालावधी किती आहे?|What is the Period of implementation of PM Vishwakarma yojana?
PM विश्वकर्मा योजना सुरुवातीला वर्षे 2027-28 पर्यंत पाच वर्षासाठी लागू केले जाईल.
पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी किती बजेट प्रस्तावित आहे?How much budget is proposed for implementation of PM Vishwakarma yojana?
भारत सरकार द्वारा पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 13000 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आलेले आहे.
PM विश्वकर्मा योजनेचे उद्दिष्ट काय आहेत?| What are the objective of PM Vishwakarma yojana?
- पारंपारिक कारागिरांना आणि शिल्पकारांना ‘विश्वकर्मा’ म्हणून त्यांच्या कौशल्यांमध्ये योग्य प्रशिक्षण द्वारा सुधारणा करून कौशल्य अपग्रेड करणे.
- कारागिर आणि शिल्पकारांद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादने आणि सेवांची क्षमता, उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी चांगल्या आणि आधुनिक साधनांसाठी मदत करणे.
- लाभार्थ्यांना त्यांच्या मालमत्तेच्या विरोधात बँक द्वारा कर्ज प्रदान करणे आणि व्याज दरामध्ये (५ टक्क्यांपर्यंत उपलब्ध) सवलत देणे.
- कारागिरांना व शिल्पकारांच्या डिजिटल सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना लाभांश देणे.
- कारागिरांच्या उत्पादनांचे ब्रँड प्रमोशन आणि मार्केट लिंकेजसाठी एक व्यासपीठ निर्माण करण्यासाठी मदत करणे.
PM विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत योग्य लाभार्थी कोण असेल?Who will be the right beneficiary under PM Vishwakarma yojana?
स्वयंरोजगार व असंघटित क्षेत्रातील पारंपारिक कारागिर आणि शिल्पकार जसे की,
- लाकडी उत्पादने बनवणारे कारागिर
- लाकडी नौका तयार करणारे आणि/किंवा दुरुस्त करणारे कारागिर
- तलवारी, ढाल, चाकू, हेल्मेट इत्यादी विविध प्रकारच्या शस्त्रांची निर्मिती, दुरुस्ती किंवा कामे करणारे
- लोखंड, तांबे, पितळ किंवा कांस्य यांसारख्या धातूंचे साहित्य बनवण्याचे काम करतात.
- हातोडा आणि उपकरणे तयार (टूल किट मेकर) करणारे
- कटर, हातोडा, सुई, धागे इत्यादी पारंपरिक साधने कुलूप दुरुस्त करणारे
- शिल्पी किंवा मूर्तिकर म्हणूनही ओळखले जातात व कोरीव काम करतात तसेच दगडांना त्रिमितीय कलाकृतींमध्ये आकार करणारे
- स्वर्णकार, चांदीचे काम करणारे कारागीर, इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने आणि सजावटीचे काम करणारे
- चाकावर चिकणमाती द्वारा तयार करून आणि भट्टीत भाजून मातीची भांडी तयार करणारे
- कारागीर जे पादत्राणे तयार व दुरुस्त करणारे
- वीट/ब्लॉक वापरून संरचना करणारे गवंडी कारागीर, प्लास्टरिंग, सिमेंट, वॉटर प्रूफिंग इत्यादी कामे करणारे राजमिस्त्री.
- बास्केट तयार करणारे, विविध प्रकारच्या टोपल्या तयार करणारे विणकर, चटई/ मॅट मेकर्स/कॉयर विणकर, बांबूपासून साहित्य तयार करणारे, झाडू मेकर्स, विविध गवत किंवा वनस्पतींच्या ब्रिस्टल्सवर (केस) प्रक्रिया करणारे.
- लोकर, धागे, कापूस, लाकूड इत्यादी साहित्य वापरून बाहुल्या आणि खेळण्यांचे निर्माते (पारंपारिक) कारागीर.
- कारागीर जे कात्री, ब्लेड, कंगवा, शेव्हिंग क्रीम इत्यादींचा वापर करून त्यांच्या हातांनी काम करतात, लोकांना ग्रूमिंग सेवा, प्रामुख्याने केस कापणे, मुंडण करणे इ. कारागीर.
- कारागीर जे त्यांच्या हातांनी फुलं, पाने किंवा इतर साहित्यापासून बनवलेल्या सजावटीच्या माळा तयार करण्याचे, सुंदर आणि सुवासिक अलंकार तयार करण्याचे काम करतात, जे धार्मिक विधी किंवा सांस्कृतिक किंवा औपचारिक प्रसंगी वापरतात.
- कारागीर जे कपडे धुणे आणि इस्त्री करणे यासारख्या सेवा देतात.
- विविध कपडे/वस्त्रांची शिलाई / शिलाई मशीन, कात्री, बटणे, फॅब्रिक्स, धागे, सुया इत्यादींचा वापर करून हातांनी काम करतात.
- जे कारागीर मासे आणि इतर जलचरांना पकडण्यासाठी दोरी, सुतळी किंवा धागे यांसारख्या विविध सामग्रीचा वापर करून जाळी बनविण्याचे काम करतात.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत लाभार्थीस कोणकोणते फायदे आहेत?| What are the Benefits under PM Vishwakarma Yojana?
पीएम विश्वकर्मा ही एक सर्वसमावेशक योजना आहे, यामध्ये खालील घटकांद्वारे कारागीर आणि शिल्पकारांना त्यांच्या व्यवसायास शेवटपर्यंत वेगवेगळी मदत करते:
1. पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र:-
एक अलौकिक/अद्वितीय असा डिजिटल क्रमांक तयार केला जाईल आणि तो प्रमाणपत्र/ओळखपत्रावर दर्शविला/प्रतिबिंबित केला जाईल. हे लभार्थीला या योजनेतील सर्व फायदे मिळविण्यास पात्र बनवेल. लाभार्थ्यांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र डिजिटल तसेच भौतिक स्वरूपात प्रदान केले जाईल. तीन स्थरिय यशस्वी पडताळणी आणि मंजुरीनंतर कारागीर आणि शिल्पकारांना यांची या योजनेअंतर्गत विश्वकर्मा म्हणून नोंदणी केली जाईल.
2. कौशल्य अपग्रेडेशन:-
पीएम विश्वकर्मा योजनेत पारंपारिक कारागीरांच्या कौशल्य मूल्यांकन, कौशल्य सुधारणा, मूलभूत प्रशिक्षण आणि प्रगत प्रशिक्षण द्वारे क्षमता वाढवली जाते. पारंपारिक कारागीरांच्या कौशल्याचे मुल्यांकन हे विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्रात केले जाईल. त्यांचे मूलभूत प्रशिक्षण हे 5 ते 7 दिवसाचे नामांकित केंद्रांवर आयोजित केले जाईल. सर्व नोंदणीकृत विश्वकर्मांची कौशल्ये सुधारण्यासाठी मूलभूत प्रशिक्षण आवश्यक मानले जाते. लाभार्थ्यांना कर्जाचा पहिला टप्पा काढण्यासाठी मूलभूत प्रशिक्षण असणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे, मूलभूत प्रशिक्षणाचा उद्देश विश्वकर्मांना त्यांच्या कौशल्याची पातळी सुधारण्यासाठी, लोन/क्रेडिट सपोर्ट मिळवण्यासाठी आणि त्यांच्या साधनांचे अपग्रेड/आधुनिकीकरण करण्यास सक्षम करणे हा आहे. लाभार्थीने मूलभूत (बेसिक) प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतरच प्रगत प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी पात्र असेल. प्रशिक्षण दरम्यान राहण्याची व निवासाची व्यवस्था मोफत केली जाईल आणि मजुरी भरपाईसाठी दररोज रु. 500 स्टायपेंड प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आणि MSDE द्वारे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर DBT मोडद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.
लाभार्थ्यांच्या ठिकाणापासून जवळच्या शक्य ठिकाणी प्रशिक्षण आयोजित करण्याची सुविधा कौशल्य विकास उपक्रम मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार द्वारा येईल, जेणेकरून प्रशिक्षण आयोजित करणे लाभार्थी आणि प्रशिक्षण संस्था दोघांसाठी व्यवहार्य आणि सोयीचे असेल. प्रशिक्षण सामान्यपणे जिल्हा स्तरावर केले जाईल. मूलभूत (बेसिक) आणि प्रगत प्रशिक्षण राज्ये/DIC (डीआयसी) द्वारे एकत्रीपणे केले जाईल.
3. टूलकिट प्रोत्साहन:-
मूलभूत प्रशिक्षणाच्या प्रारंभी कौशल्य मूल्यांकनानंतर लाभार्थीला रु. 15,000 पर्यंतचे टूलकिट प्रोत्साहन दिले जाईल. हे प्रोत्साहन लाभार्थ्यांना ई-RUPI/ई-व्हाऊचरद्वारे वितरित केले जाईल, ज्याचा उपयोग सुधारित टूलकिट खरेदी करण्यासाठी सरकार द्वारे नियुक्त केंद्रांवर केला जाईल.
4. क्रेडिट सपोर्ट:-
- पीएम विश्वकर्मा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांस क्रेडिटचे वितरण हे त्याने प्रशिक्षणाचा विशिष्ट टप्पा पूर्ण केल्यानंतर दिला जाईल. कौशल्य विकास उपक्रम मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार द्वारे प्रदान केलेले 5-7 दिवसांचे आधारभूत/बेसिक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर लाभार्थी पहिल्या कर्जाच्या हप्त्यासाठी पात्र असेल/होईल.
- लाभार्थ्यांना कर्ज सहाय्याची एकूण रक्कम रु.3,00,000/- इतकी असेल, ज्यामध्ये, लाभार्थी रु. 1,00,000/- पर्यंतच्या पहिल्या कर्जाच्या हप्त्याचा आणि रु. 2,00,000/- पर्यंतच्या दुसऱ्या कर्जाचा हफ्ता घेऊ शकतात.
- योजनेंतर्गत पहिल्या टप्पात एक लाखांपर्यंतच्या क्रेडिट सपोर्ट मिळविण्यासाठी लाभार्थ्याने मूलभूत (बेसिक) प्रशिक्षण पूर्ण आणि कौशल्य मूल्यांकन केलेले असावे.
- दुसरा कर्जाचा टप्पा अशा लाभार्थ्यांना उपलब्ध असेल ज्यांनी पहिल्या टप्प्याचा लाभ घेतला आहे आणि त्यांचे कर्ज खाते व्यवस्थित ठेवलेले (कर्ज थकीत नाही असे) आहे आणि त्यांनी त्यांच्या व्यवसायात डिजिटल व्यवहार स्वीकारले आहेत. त्यांनी व्यवसायासाठी पुढील प्रगत प्रशिक्षण घेतले आहे. दुसऱ्या टप्प्याचा लाभ घेण्यापूर्वी त्यांनी पहिल्या कर्जाच्या हप्त्याची पूर्ण परतफेड केली पाहिजे. कर्जाची परतफेड मासिक हप्त्यांमध्ये (01.00 लाख कर्जासाठी एकूण 18 मासिक हप्ते आणि 02.00 लाख कर्जासाठी एकूण 30 मासिक हप्ते) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्यांना आकारण्यात येणारा दोन्ही (पहिल्या आणि दुसऱ्या) कर्जासाठी सवलतीचा व्याज दर 5% निश्चित केला जाईल. उदा. पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत एका लाभार्थ्यांने त्याच्या व्यवसायासाठी एका बँकेतून एक लाख रुपये कर्ज 13 टक्के (%) दराने घेतले असेल तर भारत सरकार द्वारे बँकांना व्याज सवलत रूपाने 8% मर्यादेपर्यंत रक्कम अगोदर दिली जाईल. लाभार्थ्यांने उरलेली फक्त 5 टक्के (%) दराने कर्जावरील व्याज बँकेला द्यायचे आहे.
- पीएम विश्वकर्मा योजने अंतर्गत, लक्ष्यित लाभार्थ्यांना तारणमुक्त असे ‘एंटरप्राइज डेव्हलपमेंट लोन (कर्ज) ’च्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल.
- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थीची पसंतीची बँक/वित्तीय संस्था पीएम विश्वकर्मा पोर्टलवर लाभार्थ्यांना ‘एंटरप्राइझ डेव्हलपमेंट लोन’ मंजूर करेल आणि वितरित करेल.
- बँकिंग नियमांनुसार क्रेडिट सुविधांसाठी पॅन कार्डची आवश्यकता असेल.
- कर्ज वाटपाच्या 6 महिन्यांनंतर कारागीर आणि शिल्पकार यांच्याकडून कोणताही पूर्वपेमेंट दंड आकारला जाणार नाही.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी/बँकांनी मंजूर केलेल्या सर्व कर्जांसाठी “ग्रेडेड गॅरंटी कव्हर” हे “क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस (CGTMSE)” द्वारे कव्हर केले जाईल.
- कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून क्रेडिट गॅरंटी दावे ऑनलाइन दाखल करण्याचा कालावधी त्रैमासिक असेल.
- बँका कर्ज मंजूर करताना आणि वाटप करताना पीएम विश्वकर्मा पोर्टलवर लाभार्थ्यांचा डेटा अपलोड करतील.
5. डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन:-
या योजनेचे उद्दिष्ट लाभार्थ्यांना डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब करण्याची सुविधा देऊन डिजिटली सक्षम करणे आहे. आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टीम (APBS) द्वारे DBT मोडमध्ये लाभार्थीच्या बँक खात्यात प्रत्येक पात्र (UPI, QR code, BHIM, BharatPe द्वारा) डिजिटल व्यवहारासाठी एक रुपयेची रक्कम (जास्तीत जास्त 100 पात्र व्यवहार मासिकापर्यंत) जमा केली जाईल. येथे.
6. पणन/मार्केटिंग सपोर्ट/ मदत:-
लाभार्थ्यांचे म्हणजे विश्वकर्मांचे बाजारपेठेतील संबंध निर्माण करून त्यांचे जीवनमान सुधारणे हे या योजनेअंतर्गतचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेंतर्गत नोंदणीकृत कारागीर आणि शिल्पकार यांच्या उत्पादनांसाठी पणन (मार्केटिंग) आणि ब्रँडिंगसाठीची मदत “नॅशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग (NCM)” द्वारे केली जाईल. लाभार्थ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचे गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रँडिंग, जाहिरात, प्रसिद्धी, ई-कॉमर्स द्वारा पणन, मार्केट लिंकेज, व्यापार उत्सव द्वारा आणि इतर पणन (मार्केटिंग) मूल्य साखळीशीच्या स्वरूपात MSME आणि स्थापित कंपन्यांद्वारा मदत केली जाईल.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कोणती बँक कर्ज देईल ?|Which bank will provide the loan under PM Vishwakarma Yojana?
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना कर्ज देणाऱ्या संस्थां/बँकां ह्या सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्तय बँका, सहकारी बँका, बिगर बँकिंग वित्त कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्त संस्था या वित्तीय संस्था या योजनेअंतर्गत कर्ज देण्यास पात्र आहेत.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत लाभार्थीसाठी पात्रता निकष काय आहेत?| What are the Eligibility criteria for Beneficiary under PM Vishwakarma Yojana?
- स्वयंरोजगाराच्या आधारावर, हाताने आणि हात्याराद्वारा/साधनांद्वारा काम करणारा, कौटुंबिक आधारित पारंपारिक व्यवसायांमध्ये गुंतलेला कारागीर किंवा शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत नोंदणीसाठी पात्र असेल.
- नोंदणीच्या तारखेला लाभार्थीचे किमान वय १८ वर्षे असावे.
- नोंदणीच्या तारखेला लाभार्थी संबंधित व्यापारात गुंतलेला (काम करत) असावा आणि त्याने गेल्या 5 वर्षांत स्वयंरोजगार/व्यवसाय विकासासाठी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या तत्सम क्रेडिट-आधारित योजनांतर्गत कर्ज घेतलेले नसावे, उदा. PMEGP, PM SVANidhi, MUDRA इत्यादी. तथापि, MUDRA आणि SVANidhi चे लाभार्थी असतील तर ज्यांनी त्यांच्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे केली आहे, ते PM विश्वकर्मा अंतर्गत पात्र असतील. परंतु सदर कालावधी कर्ज मंजूर झाल्यापासून 5 वर्षांचा असावा.
- या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी आणि लाभ घेण्यासाठी एका कुटुंबातील एका सदस्यापुरता मर्यादित असेल. योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी, पती, पत्नी आणि अविवाहित मुले यांचा समावेश ‘कुटुंब’ च्या व्याख्येत केलेला आहे.
- सरकारी सेवेत असलेली व्यक्ती आणि तिचे कुटुंबीय या योजनेंतर्गत पात्र असणार नाहीत.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेली कागदपत्रे किंवा माहिती कोणती आहे.?| Which are documents or information required under PM Vishwakarma Yojana?
- पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याने नोंदणीसाठी आधार, मोबाईल क्रमांक, बँक तपशील, रेशनकार्ड यासारखी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याकडे शिधापत्रिका नसल्यास, त्याने/तिने कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक जोडणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थ्याचे बँक खाते नसल्यास, त्याला प्रथम बँक खाते उघडणे आवश्यक असेल.
- लाभार्थ्याने अर्जाच्या वेळी त्याच्या/तिच्या आधारसीड (आधार संलग्न) बँक खात्याचा तपशील द्यावा.
- आधार प्रमाणीकरण CSCs (सामान्य सेवा केंद्रे) द्वारे बायोमेट्रिकद्वारे केले पाहिजे.
- ज्या अर्जदारांकडे पॅन (PAN) कार्ड आहे आणि ते MSME साठी उदयम नोंदणी पोर्टलवर नोंदणी करू इच्छितात, त्यांची नोंदणी केली जाईल.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया कशी आहे?| How is the Registration Process under the PM Vishwakarma Yojana?
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MoMSME), भारत सरकार हे CSCs (सामान्य सेवा केंद्रे) च्या सहकार्याने लाभार्थी कुटुंबांची नोंदणी करता येईल.
- योजनेअंतर्गत आधार प्रमाणीकृत आणि केंद्रीकृत पीएम विश्वकर्मा पोर्टल यासाठी सुलभता (सुत्रधार) म्हणून काम करेल.
- श्रम आणि रोजगार मंत्रालय (MoLE), भारत सरकार हे असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) ई-श्रम पोर्टलवर ठेवते, जे व्यवसायांचे राष्ट्रीय वर्गीकरण (NCO) सह मॅप केलेले आहे. हा ई-श्रम मॅप केलेला डेटाबेस प्रामुख्याने पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत व्यापार श्रेणींमध्ये नोंदणी द्वारा येणाऱ्या संभाव्य लाभार्थ्यांच्या ओळखीसाठी वापरला जाईल.
- वरील व्यतिरिक्त, ई-श्रम डेटाबेस अंतर्गत समाविष्ट नसलेली कोणतीही पात्र व्यक्ती सीएससीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करून किंवा पीएम विश्वकर्मा पोर्टलवर ऑनलाइन स्वयं-अर्ज करून योजनेमध्ये नावनोंदणी करण्यास पात्र असेल.
- लाभार्थ्यांची नोंदणी ग्रामपंचायत आणि शहरी स्थानिक संस्था स्तरावर MeitY अंतर्गत CSCs (सामान्य सेवा केंद्रे) द्वारे अर्ज भरून किंवा पोर्टलद्वारे ऑनलाइन अर्जाद्वारे केली जाईल.
- PM विश्वकर्मा अंतर्गत नावनोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क किंवा खर्च आकारले जाणार नाही. CSC द्वारे नावनोंदणी, नोंदणी आणि योजनेअंतर्गत प्रमाणपत्र/आयडी कार्ड जारी करण्याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलेल.
- लाभार्थ्याने अर्ज सादर करणे आणि त्याला मंजूरी देण्याची प्रक्रिया ही तीन-चरणा द्वारे आणि पडताळणीद्वारे केली जाईल जी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यास लाभार्थ्याची पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत नोंदणी होईल.
- पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत सर्व नोंदणी ही आधार-आधारित असतील आणि सर्व प्रमाणीकरण बायोमेट्रिकद्वारे केले जाईल.
पीएम विश्वकर्मा योजनेचे फायदे कसे मिळवायचे?| How to avail the PM Vishwakarma Scheme Benefits?
- पायरी 1: मोबाइल आणि आधार पडताळणी:- तुमचे मोबाइल प्रमाणीकरण आणि आधार EKYC करा.
- पायरी 2: कारागीर नोंदणी फॉर्म:- नोंदणी फॉर्मसाठी अर्ज करा.
- पायरी 3: पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र:- पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आयडी आणि प्रमाणपत्र डाउनलोड करा.
- पायरी 4: योजनेच्या घटकांसाठी अर्ज करा:- वेगवेगळ्या घटकांसाठी अर्ज करणे सुरू करा.
पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 साठी अर्ज कसा करावा?| How to apply for the PM Vishwakarma Yojana 2023?
कृपया https://pmvishwakarma.gov.in/ या योजना पोर्टलला भेट द्या आणि योजनेशी संबंधित उचित माहिती प्राप्त करावी. नंतर CSCs (सामान्य सेवा केंद्रे) द्वारे ऑनलाइन अर्ज भरून घ्यावा.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत लाभार्थीची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया काय आहे?| What are the process of Verification and Approval of Beneficiary under PM Vishwakarma Yojana?
लाभार्थ्यांच्या नोंदणी आणि मान्यता प्रक्रियासाठी त्रिस्तरीय पडताळणी असेल.
- टप्पा 1: ग्रामपंचायत किंवा शहरी स्थानिक संस्था स्तरावर पडताळणी:- पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत कारागीर आणि शिल्पकार यांच्या स्क्रीनिंगची पहिली पायरी ग्रामपंचायत प्रमुख / ग्राम परिषदेचे अध्यक्ष किंवा शहरी स्थानिक संस्थेचे कार्यकारी प्रमुख / प्रशासक यांच्यामार्फत केली जाईल. पंचायत प्रमुख लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन द्वारा सदर (प्रदान) केलेल्या तपशीलांची तपासणी आणि पडताळणी करण्यासाठी ग्रामसेवक/पंचायत सचिवांच्या सेवा वापरू शकतात.
- टप्पा 2: जिल्हा अंमलबजावणी समितीद्वारे तपासणी आणि शिफारसी:- ग्रामपंचायत प्रमुख किंवा कार्यकारी प्रमुख यांनी सत्यापित केलेले नोंदणी तपशील हा जिल्हा अंमलबजावणी समितीकडे ऑनलाइन पाठवले जातील. पडताळणीची दुसरी पायरी जिल्हा अंमलबजावणी समितीद्वारे केली जाईल जी लाभार्थ्यांनी केलेल्या अर्जांची योग्य पडताळणी आणि शिफारस सुनिश्चित करेल.
- स्टेज 3: स्क्रीनिंग समितीची मान्यता: जिल्हा अंमलबजावणी समितीने केलेल्या शिफारशींचा योग्य विचार केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी अंतिम मंजुरी स्क्रीनिंग समितीद्वारे दिली जाईल. स्क्रीनिंग कमिटीचे अध्यक्ष DC-MSME कार्यालयाच्या फील्ड अधिकारी असतील. सर्व नोंदणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात सदस्य म्हणून स्टेट लीड बँक मॅनेजर आणि MSDE चे प्रतिनिधी यांच्यासह इतर सदस्य असतील.
पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत टोल फ्री संपर्क क्रमांक काय आहे?| What is the toll free contact number under PM Vishwakarma Yojana?
या योजनेसाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME), भारत सरकार हे नोडल मंत्रालय असेल आणि MSME मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव व विकास आयुक्त (MSME) हे सर्व अंमलबजावणी आणि समन्वयक म्हणून काम करतील. त्यांचा ईमेल: dcmsme@nic.in , दूरध्वनी: ०११-२३०६११७६ आहे.
मदतीसाठी केंद्रीय स्तरावर एक हेल्पलाइन क्रमांक देखील सेट केला आहे. योजनेअंतर्गत विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी टोल फ्री क्रमांक: 18002677777 वर संपर्क करू शकतात.
महाराष्ट्र राज्यातील नोडल अधिकाऱ्यांची नावे :- प्रधान सचिव, उद्योग व खाण विभाग विभाग, 114 संलग्नक इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32., संपर्क क्रमांक 022-22027281, 022-22025393, ईमेल – आयडी psec.industry@maharashtra.gov.in
FAQ
1. या योजनेत ‘विश्वकर्मा’ म्हणजे काय?
Ans:- पारंपारिक कारागिरांना आणि शिल्पकारांना ‘विश्वकर्मा’ म्हणून संबोधले जाते.
2. योजनेअंतर्गत विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी टोल फ्री क्रमांक कोणता आहे?
Ans:- टोल फ्री क्रमांक 18002677777 वर संपर्क करू शकतात.
3. लाभार्थ्यांना कर्ज देणाऱ्या अनुसूचित व्यावसायिक बँका कोणत्या आहेत ?
Ans:- अनुसूचित बँका म्हणजे त्या सर्व सरकारी आणि खासगी बँका ज्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 च्या अनुसूची II अंतर्गत सूचीबद्ध आहेत.
4. CSCs म्हणजे काय?
Ans:- CSCs म्हणजे कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर्स (सामान्य सेवा केंद्रे) हे सरकारद्वारे नागरिकांसाठी सरकार-ते-नागरिक (G2C) ई-सेवांचे वितरण करण्यासाठी निर्माण केलेले केंद्र आहेत,